मध्य प्रदेश सरकार किसानों की फसलों को जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से बचाने के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना 2025 चला रही है। इस योजना के तहत, किसान अपने खेतों के चारों ओर तार फेंसिंग (तारबंदी) लगा सकते हैं और सरकार से इसकी लागत पर 50% से 70% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना किसानों की फसल सुरक्षा के साथ-साथ उनकी आय को स्थिर बनाने में मदद करती है। खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि वे अपनी खेती को सुरक्षित और लाभदायक बना सकें। योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन या नजदीकी कृषि कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। यह कदम फसल नुकसान को कम करके किसानों की मेहनत का सही लाभ सुनिश्चित करता है।
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत, किसान अपनी फसलों को जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से बचाने के लिए तार फेंसिंग (तारबंदी) कर सकते हैं। एमपी तार फेंसिंग सब्सिडी योजना 2025 के तहत, किसानों को इस काम के लिए लागत का 70% तक सब्सिडी दी जाती है। इस लेख में, हम आपको एमपी खेत सुरक्षा (तार फेंसिंग) योजना की पूरी जानकारी देंगे, ताकि किसान इसका लाभ आसानी से उठा सकें।
एमपी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना 2025 क्या है
जैसा कि हम जानते हैं, देश के किसान अपनी फसलों पर जंगली और आवारा जानवरों के हमले के कारण भारी नुकसान झेलते हैं। लेकिन तार फेंसिंग (तारबंदी) की लागत अधिक होने के कारण किसान अपनी फसलों की सुरक्षा नहीं कर पाते। जंगली और आवारा जानवर हर साल किसानों की फसलों को लगभग 40% तक नुकसान पहुंचाते हैं। ये जानवर खेतों में घुसकर फसलों को बड़ी मात्रा में बर्बाद कर देते हैं।
अब मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना 2025 के तहत किसानों को तार फेंसिंग पर सब्सिडी देकर उनकी फसलों को सुरक्षित रखने का समाधान दिया है। इस योजना की मदद से किसान कम खर्च में अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं और जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं।
एमपी तार फेंसिंग सब्सिडी योजना की आवश्यकता
किसान अपनी फसलों को जंगली और आवारा जानवरों से बचाने के लिए कई उपाय करते हैं, लेकिन अब तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है। इसी समस्या को हल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसल की सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग (तारबंदी) पर सब्सिडी दी जाएगी।
अब मध्य प्रदेश सरकार का उद्यानिकी विभाग किसानों को उनके खेतों में तार फेंसिंग करवाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। इस योजना से किसान अपनी फसलों को बड़े पैमाने पर सुरक्षित रख सकेंगे और जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को रोकने में सक्षम होंगे।
एमपी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू करने का कारण
मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू करने का फैसला तब लिया, जब यह देखा गया कि राज्य में लगभग 5 लाख किसान 22 लाख हेक्टेयर जमीन पर बागवानी फसलों की खेती करते हैं, लेकिन उन्हें इससे उचित आय नहीं हो पाती। इसका मुख्य कारण यह है कि हर साल लगभग 15 लाख हेक्टेयर फसलों को आवारा जानवर नष्ट कर देते हैं। इस समस्या को हल करने और किसानों को उनकी फसल से बेहतर आय दिलाने के लिए यह योजना शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का पहला चरण
मध्य प्रदेश सरकार के उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को खेतों में तारबंदी (चेन फेंसिंग या वायर फेंसिंग) के लिए 50% से 70% तक सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के पहले चरण में राज्य के 20 ब्लॉकों को मॉडल के रूप में चयनित किया गया है, जहां उद्यानिकी योजनाओं को लागू किया जाएगा। यदि इस योजना के परिणाम सकारात्मक रहते हैं, तो इसे पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा।
फिलहाल इस योजना के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है, और इसके क्रियान्वयन का काम अगले दो महीनों में शुरू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां किसानों को तारबंदी के लिए 50% से 70% तक सब्सिडी दी जाएगी।