MP News Today 2025 में मध्यप्रदेश में नए साल की शुरुआत बड़े बदलावों और नई पहल के साथ होने वाली है। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात की जानकारी दी है। मोहन सरकार ने युवा, महिला, किसान और गरीबों के कल्याण के लिए नए साल से चार खास मिशन शुरू करने का फैसला किया है। साथ ही, 1 जनवरी से ई-फाइलिंग सिस्टम भी लागू होगा, जिसके तहत सभी सरकारी फाइलें अब ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से संचालित की जाएंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चार वर्गों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनके विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। इसी दिशा में, मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भी महिला, किसान और गरीबों के उत्थान के लिए खास योजनाएं और कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। सरकार इन योजनाओं को मिशन मोड पर लागू करने की तैयारी में है, जिससे समाज के इन वर्गों को वास्तविक लाभ मिल सके।अधिक जानकारी के लिए न्यूज़ पोर्टल पर जाये
MP News Today 2025 में मध्यप्रदेश में नए साल की शुरुआत बड़े बदलावों और नई पहल के साथ होने वाली है 1 जनवरी से युवा शक्ति, किसान कल्याण, गरीब कल्याण और नारी सशक्तिकरण के चार अहम मिशन का आगाज होने जा रहा है। सरकार ने 2024 में इन योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का निर्णय लिया था, जिसे अब नए साल के पहले दिन से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इन चारों मिशनों की घोषणा की और इन्हें प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
नारी सशक्तीकरण
इन मिशनों के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई नई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इसके लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाएं शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सशक्त बनें। महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन, स्व-सहायता समूहों को आर्थिक सहयोग और कौशल विकास के लिए विशेष योजनाओं को लागू किया जाएगा।
युवा शक्ति
सरकार का उद्देश्य इस मिशन के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। रोजगार और कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि प्रदेश के युवा हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकें। खेलकूद और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा को भी और अधिक सशक्त बनाया जाएगा, जिससे युवाओं को बेहतर अवसर मिल सकें।
गरीब कल्याण
प्रदेश के गरीबों के लिए आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी। गरीबी उन्मूलन के तहत विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी, जिनमें छोटे व्यवसायों के लिए आर्थिक सहायता और सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी नई योजनाओं की शुरुआत भी की जा सकती है, ताकि गरीब वर्ग को स्थायी राहत और सशक्तिकरण का लाभ मिल सके।
किसान कल्याण
किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्हें अधिक मूल्य देने वाली फसलों की खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में 50 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है, जिसे अगले पांच वर्षों में बढ़ाकर 1 करोड़ हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही, दूध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी और उनके लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
एक जनवरी से यह बदलाव भी होंगे
मंत्रालय के कामकाज में बड़ा सुधार होने जा रहा है, क्योंकि 1 जनवरी से ई-फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत की जा रही है। इस नई प्रणाली के तहत सभी फाइलों का प्रबंधन ऑनलाइन किया जाएगा। इससे न केवल फाइलों की ट्रैकिंग सरल होगी, बल्कि कामकाज में पारदर्शिता और गति भी आएगी। हर फाइल की स्थिति को रियल-टाइम में मॉनिटर किया जा सकेगा, जिससे देरी और अनियमितता पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
ई-फाइलिंग से कागज के उपयोग में भी कमी आएगी, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। साथ ही, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह नई प्रणाली न केवल मंत्रालय के कार्यक्षमता को बढ़ाएगी बल्कि नागरिकों को भी त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगी।
जेल सुधार
प्रदेश की जेलों में सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 1 जनवरी से सुधारात्मक सेवाओं और नए बंदीगृह अधिनियम को लागू किया जाएगा, जिससे अंग्रेजों के समय का 1894 का पुराना जेल अधिनियम इतिहास बन जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत कैदियों को बेहतर सुविधाएं और अधिकार प्रदान किए जाएंगे।
पैरोल प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और मानवता-आधारित बनाया जाएगा। कैदियों के खान-पान की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, ताकि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। इसके अलावा, जेल से रिहाई के बाद उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और समाज में पुनर्वास के लिए विशेष योजनाएं भी लागू की जाएंगी। यह कदम कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उनके पुनर्वास को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
कैशलेस व्यवस्था
पुलिस विभाग अपने पेट्रोल पंप और कैंटीन में नकद लेन-देन पूरी तरह बंद करने जा रहा है। जल्द ही यह देश का पहला विभाग बन जाएगा, जहां इन प्रतिष्ठानों में पूरी तरह से कैशलेस प्रणाली लागू की जाएगी। इस नई व्यवस्था से लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी। कैशलेस भुगतान के लिए डिजिटल वॉलेट, कार्ड और यूपीआई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन को भी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।