प्रधानमंत्री ने लाल किले में 15 अगस्त 2025 को प्रधन मंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना [Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana 2025] की घोषणा की। इस योजना का लक्ष्य युवाओं को पहली नौकरी और औपचारिक रोजगार सृजन पर है—जहाँ पहली बार जॉइन करने वाले युवाओं को ₹15,000 की डायरेक्ट सहायता मिलेगी,और नए रोजगार पैदा करने वाले नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए लगभग ₹1 लाख करोड़ का प्रावधान बताया है और दो साल में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियाँ प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा है।
PM-VBRY क्या है? (संक्षेप में)
- भाग A (Employees): EPFO से जुड़े, पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को एकमुश्त वेज सब्सिडी ₹15,000—दो किस्तों में: 6 और 12 महीने की निरंतर जॉब के बाद। दूसरी किस्त से पहले फाइनेंशियल लिटरेसी पूरा करना होगा। आय सीमा: ₹1 लाख/माह तक। (PMF IAS)
- भाग B (Employers): अतिरिक्त (नए) कर्मचारियों पर नियोक्ताओं को ₹3,000/माह तक की सब्सिडी 24 महीनों के लिए; मैन्युफैक्चरिंग में यह 3rd और 4th वर्ष तक बढ़ेगी। फोकस: सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट (कम से कम 6 माह)।
- संदर्भ के लिए, इससे पहले आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (ABRY) के तहत 60.49 लाख नए कर्मचारियों को लाभ मिला था और ~₹10,188.50 करोड़ तक की सब्सिडी दी गई थी—यही मॉडल अब बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया जा रहा है।
7 बड़े फायदे (High-Impact Benefits)
- पहली नौकरी पर सीधा लाभ: ₹15,000
पहली बार प्राइवेट सेक्टर जॉब जॉइन करने वाले युवाओं के खाते में सरकार सीधी मदद देगी—जॉब स्टार्ट-अप कॉस्ट (डिपॉज़िट, किराया, ट्रांज़िट) को कवर करने में मदद। - नियोक्ताओं के लिए लागत में कमी
अतिरिक्त कर्मचारियों पर ₹3,000/माह तक सब्सिडी—24 महीने तक—Hiring Cost कम, जिससे औपचारिक भर्ती बढ़ने की संभावना। - मैन्युफैक्चरिंग को लंबी अवधि का पुश
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंसेंटिव 3rd–4th वर्ष तक बढ़ेंगे—लंबे वक्त की जॉब स्टेबिलिटी को बढ़ावा। - औपचारिक (Formal) रोजगार में तेज़ी
EPFO-लिंक्ड शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि नई नौकरियाँ PF-कवर्ड हों—सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, बीमा जैसे लाभ मिलें। (ABRY डेटा दिखाता है कि ऐसे इंसेंटिव औपचारिकता बढ़ाते हैं।) - युवा-केंद्रित स्केल
सरकार का लक्ष्य 3.5 करोड़ जॉब्स को प्रोत्साहित करना—जिसमें 1.92 करोड़ तक पहली बार रोजगार पाने वाले शामिल हो सकते हैं। - बजटरी बल: ~₹1 लाख करोड़
बड़े फंडिंग आउटले से स्कीम की विश्वसनीयता और कवरेज मजबूत—अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इफेक्ट की उम्मीद। - निरंतर रोजगार को इनाम
किस्तें 6+12 महीनों के बाद—यानी टिकाऊ नौकरी सबसे ज़रूरी; जॉब-हॉपिंग की जगह स्टेबिलिटी को बढ़ावा।
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Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana 2025 में कौन पात्र है? (Eligibility)
युवा (Employees) – भाग A
- पहली बार EPFO-कवर्ड नौकरी।
- वेतन ₹1,00,000/माह तक।
- सतत रोजगार: पहली किस्त के लिए 6 माह और दूसरी के लिए 12 माह पूरे करने होंगे; दूसरी किस्त से पहले Financial Literacy मॉड्यूल।
नियोक्ता (Employers) – भाग B
- EPFO-रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान।
- “अतिरिक्त रोजगार” (नेट इन्क्रीज़) को बनाए रखना—कर्मचारी कम से कम 6 माह निरंतर।
- वेतन ₹1,00,000/माह तक वाले कर्मचारियों पर इंसेंटिव लागू; ₹3,000/माह तक, 24 माह के लिए; मैन्युफैक्चरिंग में वर्ष 3–4 भी।
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Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana 2025 में आवेदन गाइड (Step-by-Step)
A) युवाओं के लिए (₹15,000 सहायता):
- EPFO/UAN तैयार रखें: आधार-लिंक्ड UAN, बैंक खाता, मोबाइल। (पहली नौकरी EPFO-कवर्ड होनी चाहिए।)
- जॉइनिंग के बाद 6 माह पूरा करें: नियोक्ता की मासिक ECR फाइलिंग से आपकी सेवा EPFO में ट्रैक होगी।
- पहली किस्त ट्रिगर: 6 माह की निरंतर नौकरी के बाद किस्त-1 (DBT) योग्य।
- फाइनेंशियल लिटरेसी पूरा करें: 12 माह से पहले निर्धारित मॉड्यूल पूरा करें।
- दूसरी किस्त: 12 माह की निरंतर नौकरी + मॉड्यूल के बाद किस्त-2 (DBT) जारी। (PMF IAS)
B) नियोक्ताओं के लिए (₹3,000/माह तक):
- EPFO पोर्टल पर वैलिड रजिस्ट्रेशन और नियमित ECR फाइलिंग सुनिश्चित करें।
- नेट नई भर्तियाँ ट्रैक करें—जिनका वेतन ₹1 लाख/माह तक है और कम से कम 6 माह टिकते हैं।
- क्लेम प्रोसेस: पात्र अतिरिक्त कर्मचारियों पर ₹3,000/माह तक की सब्सिडी 24 महीनों तक, मैन्युफैक्चरिंग में 3–4 वर्ष भी। प्रक्रियात्मक डिटेल्स/नियम PIB/EPFO की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार होंगी।
टिप: पहले ABRY में सरकार ने 24 वेज-मंथ तक EPF/EPF-EPS सब्सिडी दी थी; उसी अनुभव से यह नई योजना ऑपरेशनल होगी। इसलिए समय पर ECR, KYC और पे-रोल साफ रखें। (EPF India)
प्रमाण और स्टैट्स (Why it matters)
- घोषणा तिथि: 15 अगस्त 2025—PM का I-Day ऐड्रेस; पहली नौकरी पर ₹15,000 की सहायता और बड़े पैमाने की जॉब-क्रिएशन योजना।
- आउटले/कवरेज: ~₹1 लाख करोड़, 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य, जिनमें ~1.92 करोड़ प्रथम-रोज़गार लाभार्थी शामिल।
- ऑपरेशनल डिज़ाइन: नियोक्ताओं को ₹3,000/माह तक, 24 माह के लिए; मैन्युफैक्चरिंग में वर्ष 3–4 तक विस्तार—PIB ड्राफ्ट/नोट्स के अनुसार।
- हिस्टोरिकल बेंचमार्क (ABRY): 60.49 लाख लाभार्थी; ₹10,188.50 करोड़ सब्सिडी—ऐसी योजनाएँ औपचारिक रोजगार बढ़ाने में प्रभावी रही हैं।
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निष्कर्ष {Conclusion}
Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana 2025 में युवाओं की पहली नौकरी को आसान बनाने और कंपनियों के लिए नई भर्तियों की लागत घटाने वाला डुअल-इंसेंटिव फ्रेमवर्क है। अगर आप पहली बार जॉब में कदम रख रहे हैं, तो UAN, बैंक-KYC, और निरंतर 6/12 महीनों की सेवा पर ध्यान दें। नियोक्ता नेट नई भर्तियाँ, ECR समय पर, और वेतन-सीमा नियमों का पालन करें—ताकि ₹3,000/माह तक का प्रोत्साहन मिलता रहे। आधिकारिक ऑपरेशनल गाइडलाइन्स/पोर्टल अपडेट्स के लिए PIB/EPFO/डीडी न्यूज़ नोटिफिकेशन्स पर नज़र रखें।